१२ वर्ष अघि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि साह्रै खराब वर्ष रहेको थियो । त्यति बेला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असफल भएका थिए भने केहि बैंकरहरु कर्जा दुरुपयोगको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । अहिले २०२३/२४ मा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि निक्कै खराब बर्ष रहन पुगेको छ र हालसालै केहि बैंकरहरु पक्राउ परेका छन् । तर, पहिलेको पक्राउ नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, सम्झाना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, क्रिष्ट बैंक आदिका कर्जा दुरुपयोग नै भएर पक्राउ परेका थिए र ती संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही समेत गरेको थियो ।
अहिले एउटा तत्कालीन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं अन्य कर्मचारीहरु पक्राउ प्रकरणमा भने पहिलाको जस्तो अवस्था रहेको देखिंदैन । कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहि ब्याजदर चर्काे भयो भने ब्यवसायिहरुको बिरोध, कहिले बैंकले अकूत कमायो भनेर बिरोध र हुँदाहुँदै अहिले धितो अपुग भयो भनेर पक्राउ पर्नुपर्ने डरले कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको आत्मबल कमजोर बनाएकाले यो बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन ।
बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा शायद कसैको पनि दुईमत नहोला । तर, त्यो कर्जा दुरुपयोग हो कि होइन भन्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।
अहिले केही व्यक्तिहरुले बैंक बिरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेकाले यस पक्राउ प्रकरणले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । दोषीलाई कारवाही गर्नुपछ तर, यो पक्राउ प्रकरणबाट केही प्रश्न सृजना गरेको छ ।
१. अब कर्जामा लगानी गर्न, विशेषगरी परियोजना कर्जामा ढुक्कसंग लगानी गर्न कर्मचारीहरुको आत्मविश्वास कायम रहला ?
२. बैंकहरुको लगानी धितोमुखि भयो भन्दै आवाज उठिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले साना साना कर्जाहरु बिना धितो वा परियोजना धितो गरिरहेको भविष्यमा यो सीमालाई बढाउँदै लैजाने सम्भावना थियो भने ठुला ठुला कर्पाेरेट कर्जाहरु उनीहरुको परियोजना तथा शाखको कारणले लगानी गर्दै आइरहेकोमा यस प्रकरणले यस्ता लगानीहरु प्रभावित हुन सक्छन् ।
३. बैंकले बिना धितो पनि कर्जा लगानी गर्न सक्छ त्या कत्तिको जोखिम बैंकले लिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नको लागि बैकको आन्तरिक जोखिम विभाग, सञ्चालकले संयोजन गर्ने जोखिम व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति हुन्छ र फेरी २ अर्ब भन्दा बढिको कर्जा नेपालका कुनै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वीकृति गर्नसक्ने अख्तियारी छैन पनि ।
४. अनुसन्धान गरौं तर, यो पक्राउले सारा बैंकर तथा जनताहरुलाई एकप्रकारको नकरात्मक सन्देश गएको छ । पक्राउ भन्दा पहिला नै सर्वसाधारणहरुमा भ्रम नहुने तरिकाले गर्दा राम्रो हुने थियो ।
बैंकर बुद्धि मल्लको फेसबुकबाट साभारः
Comments are closed.