पछिल्लो समय नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सरकारको हठात् निर्णय र अव्यावहारिक नीतिका कारण गम्भीर संकट र अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ । व्यवस्थित बनाउने बहानामा व्यवसायीमाथि थोपर्न लागिएको धरौटीको प्रावधान र राज्यले देखाएको धरपकडको शैलीले हजारौँ स्वरोजगार व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विगत एक दशकदेखि नयाँ दर्ता र अनुमति प्रक्रिया ठप्प पारेर राख्नु तर वर्षौँदेखि सेवा दिइरहेका संस्थाहरूलाई लाइसेन्सको नाममा अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु राज्यको आफ्नै कमजोरी लुकाउने दाउ मात्र हो ।
सरकारले कन्सल्टेन्सी व्यवसायको प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्नु नै वर्तमान समस्याको मुख्य जड हो । यो कुनै व्यापारिक कारोबार नभई विशुद्ध बौद्धिक र सेवामूलक क्षेत्र हो । हामी विद्यार्थीसँग शैक्षिक शुल्क लिँदैनौँ र कुनै पनि कलेजमा भर्नाको ग्यारेन्टी गर्ने वित्तीय एजेन्ट पनि होइनौँ । विद्यार्थीको लगानी नेपाल राष्ट्र बैंक र शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणीकरण (एनओसी) मार्फत सिधै सम्बन्धित देशको विश्वविद्यालयमा पुग्छ । विदेशमा कलेजहरूमा समस्या आउँदा त्यहाँको ‘ट्युसन प्रोटेक्ट सर्भिस’ जस्ता बलिया सरकारी निकायले विद्यार्थीको रकम सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छन् । जसमा नेपालका कन्सल्टेन्सीको वित्तीय दायित्व नै रहँदैन, त्यहाँ धरौटीको माग गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।
वास्तवमा, यस क्षेत्रमा विकृति देखिनुको प्रमुख कारण सरकारी तथ्यांक र अनुगमन फितलो हुनु हो । देशभर कति कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् भन्ने आधिकारिक विवरण राज्यसँगै छैन । इक्यान आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहितामा स्पष्ट छ । गल्ती गर्ने वा ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामी सरकारलाई सधैँ साथ दिन्छौँ । तर, नियमनको नाममा सबैलाई एउटै बाकसमा राखेर उद्योग नै धराशायी बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आज देशको नेतृत्व तहमा विदेशकै शिक्षा र प्रणाली बुझेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । यो उद्योगले देशको अर्थतन्त्र, कर प्रणाली र रोजगारीमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । नयाँ निर्देशिका वा नियमावली जारी गर्नुअघि सरकारले कम्तीमा एकपटक सरोकारवालाहरूलाई वार्ताको टेबुलमा बोलाएर व्यवहारिक छलफल गरोस् । यदि सरोकारवालाको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी र अव्यावहारिक नीति लाद्न खोजिएमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संस्थागत रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प रहने छैन ।
Comments are closed.