काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा गरेका धेरै छलफल र सम्झौता मध्ये ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । उनी आफै पनि यो उपलब्धिलाई महत्वका लिएको भन्दै आएका छन् । भारत भ्रमणबाट फर्किए पछि संसदमा उनले भनेका छन्, ‘जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ । विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केहि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।’
खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरुको टड्कारो आवश्यकता छ । लगानीकर्ताहरुले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरी खरीद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरुले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको कुराले पनि यसमा केही आशा गर्ने ठाउँ देखिने बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउँदा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्भावनाको क्षेत्रका केही आशा पलाएको यसका जानकारहरू बताउँछन् । तथापि यो क्षेत्रको विकासको लागि थप सक्रियता र पहल हुनुपर्ने राय जानकारहरूको छ ।
जलविद्युत् व्यवसायी पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ संभावना धेरै हुँदा हुँदै पनि यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘वातावरणीय समस्या, सामाजिक समस्या छ, ट्रान्समिसनको समस्या छ, वितरणको समस्या छ, सबैभन्दा धेरै समस्या बजारको समस्या छ, ’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले १० हजार मेगावाट विक्री गर्ने प्रयास गरेको छ तर अहिले नेपालमा २ हजार मेगावाटको व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन ।’ उनले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा गर्नुपर्ने आवश्यक लविङ नै नपुगेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन् तर प्रभावकारी तरीकाले लविङ भएका छैनन्, सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा संभावना धेरै छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी ऊर्जा क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको र त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रमा ३५ लाख लगानीकर्ताको लगानी भएकोले सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले सरकारले विद्युत् व्यापार विस्तारको कुरा गरिरहेको छ, १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने भनिरहँदा त्यसमा निजी क्षेत्रको ठाउँ कहाँ रहन्छ ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् निर्यातको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन ?’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले निर्यात व्यापारको तुलनामा आयात ९ गुणाले बढी रहेकोले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि जतिसक्दो विद्युत् व्यापारलाई बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको प्रतिबद्धता आइरहेको छ, यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो, यसमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा उत्पादक उत्तम ब्लोन लामा ऊर्जा उत्पादनमा जति संभावना छ त्यत्तिकै चुनौती र जोखिम रहेको बताउँछन् ।
‘अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित नहुने नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढी हुने तर खपत कम हुने, आन्तरिक खपतका लागि ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, पूर्वाधार समयमै तयार नहुने हुँदा बिजुली खेर जाने अवस्था डरलाग्दा जोखिम छन, ’ उनले भने, ‘उत्पादन बढ्दै जाने यसको खपत कमजोर बनेको अवस्थामा यस क्षेत्रको खर्बौंको लगानी खेर जाने मात्र होइन् , मुलुकको समर्ग अर्थतन्त्रमा धक्का समेत लाग्छ ।’ अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि संघर्षरत एउटा क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले काम मात्र होइन दीर्घकालीन रणनीति नै तय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
ऊर्जा उत्पादकका अनुसार करिब १० हजार मेगावाटले पीपीए पर्खेर बसेको अवस्था छ । ती मध्ये १५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए भएको छ । सरकारले व्यापक रूपमा पीपीए खोल्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य हाल नेपालमा २ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन भएको र वातावरण भए अबको १० वर्षमा यस क्षेत्रले ठूलो छलाङ मार्ने बताउँछन् । अबको १० वर्षमा यस क्षेत्रमा करिब ५० खर्ब लगानी पुग्ने उनको अनुमान छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले निर्यातको लक्ष्य ठूलो राख्ने तर उत्पादनको वातावरण बनाउने कुरामा चुक्दै आएको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर आयोजना बनाएको हुन्छ, ३० वर्षपछि आयोजना सरकारको जिम्मामा जान्छ, बाँकी समयमा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले लाइसेन्स निकाल्ने देखि आयोजना निर्माण र विक्रीसम्ममा उत्पादकले दवावमा काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
इप्पानका महासचिव गोरे शेर्पा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको प्रस्तावमा भएको सहमतिले हामी उर्जा उत्पादकमा उत्साह थपिएको बताउँछन् । यसले निजी क्षेत्रलाई ४–५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि आधार तयार भएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत्को वृहत्तर विकासका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत परिवर्तन र डेभलपर्सलाई सहजीकरण गर्ने गरी चुस्त भएर काम गर्नुपर्ने अन्थया ऊर्जा क्षेत्रमा संकट आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
Comments are closed.