संसद अबरुद्ध गर्नुको तुक छैनः सत्तापक्ष, निर्णय नसच्याएसम्म संसद अबरुद्ध जारीः बिपक्षी

पोखरा । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सभा अबरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसले निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको विवाद सम्बन्धी योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविधि बिपरित एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको, प्रदेश सभा अन्तर्गतको सचिवालय समिति र निर्देशक समितिलाई एउटै बनाएको, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पर्याप्त बजेट नदिएको, योजना छनौटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका सांसद भनेर विभेद गरिएको तथा बजेटमा नपरेको र रातो कितामा नपरेका योजनामा गैरबजेटबाट रकम उपलब्ध गराएको बिरोधमा बुधबारको प्रदेश बैठक अबरुद्ध गरेको हो । बैठक शुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म बैठक अबरुद्ध गर्ने बताए । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुले उठेर बिरोध जनाएका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिरोध स्वरुप उठेका सांसदहरुलाई पटक÷पटक बस्न आग्रह गर्दापनि बस्न नमानेपछि विहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेत कुमार खड्काले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बनाइएको कार्यविधी मुख्यमन्त्री कार्यालयले मिचेर निर्णय गरेकाले बिरोध गर्नुपरेको बताए । कार्यविधिमा सबै सांसदको हैसियत समान हुन्छ भन्ने छ,‘उनले भने,‘तर विवादित भएपछि निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका क्षेत्रमा कानुन विपरित कोहि सांसदका योजना २० प्रतिशत त कोहि सांसदको योजना ६० प्रतिशत पारियो, त्यसमापनि कांग्रेस सांसदको योजना अत्यन्त न्यून छ ।’

त्यस्तै, संसदमा दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयकमा २ वटा समितिलाई एउटै बनाइएकोप्रति कांग्रेसको विमत्ति छ । सचिवालय समिति र निर्देशक समितिलाई एउटै बनाइएकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति रहेको भन्दै सचेतक खड्काले भने,‘संसदमा बन्ने सम्पूर्ण समिति सर्वदलीय बन्छ, यो संसारभरको अभ्यास हो र नेपालमापनि यहि अभ्यास कायम छ, तर सरकारले अहिले कर्मचारीसमेतलाई समेटेर समिति बनायो, यो मान्य हुँदैन ।’

कांग्रेसले ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकालाई बजेट नदिएकोप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ । संसदीय समितिहरुको योजना अनुसार पर्याप्त बजेट नदिदा समितिले कार्यक्रम नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,‘उनले भने,‘संसारभर नै ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकालाई मागे अनुरुप बजेट दिने प्रचलन छ, त्यस बिपरित सरकारले समितिहरुले मागेका कार्यक्रम कटौती गरेर विधेयक ल्याएको छ यसमा हाम्रो असहमति हो ।’

कांग्रेसले योजना छनौटमा सरकारले सत्तापक्ष र बिपक्षका सांसद भनेर विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । जसका कारण कांग्रेस सांसदले छानेका योजना एकदमै न्यूनमात्र हालिएको तर सत्तापक्षका योजना भने धेरैभन्दा धेरै पारिएको उसको आरोप छ । उसले समानुपातिक रुपमा सबै सांसदका योजना छनौट हुनुपर्ने माग गरेको छ । होइन भने प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमार्फत योजना छनौट गर्न माग गरिएको सचेतक खड्काले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले बजेटमा उल्लेख नभएका तथा रातो कितावमा नपरेका योजनाका शिलान्यास कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु नै अतिथि भएर जाने र गैरबजेटबाट यति दिन्छु र उति दिन्छु भन्ने गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य गैरकानुन भएकाले रोक्न माग गरेको छ । त्यसरी वितरण भएको बजेट सरकारको थैलीबाट नभई जसले बोलेको हो उसैको व्यक्तिगत सम्पतिबाट दाखिला गर्नसमेत माग गरिएको सचेतक खड्काले बताए ।

You might also like

Comments are closed.