नेपालको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अधिकतम ६ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले केही वस्तुको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिएकोमा त्यसले पनि मुद्रास्फीति बढाएको उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले औसत मुद्रास्फीति गतवर्ष ८ प्रतिशतबाट यसवर्ष ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति भने बढेको छ । चामल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध र मरमसलामा देखिएको मूल्यवृद्धिको असर समग्र समग्र मुद्रास्फीतिमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको सेवा क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको सुरुआती ६ महिनाको तुलनामा यसवर्षको सोही अवधिमा बढेको छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिले होटल तथा आवास क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा बीमा क्षेत्रका गतिविधि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र सुधार देखिनुमा औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा धानको उत्पादन बढ्नुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । अहिले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा भने सङ्कुचन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गतवर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष ३ दशमलव ३ प्रतिशत र आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा औसत ५ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

यसअघि विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट्स, जनवरी २०२४’ मार्फत् वर्ष २०२३÷२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत र वर्ष २०२४÷२५ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले उक्त अनुमान घटाएको छ ।

jutta mela

उपभोग बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग बढेको र यसलाई विप्रेषण आप्रवाहले धानेको देखिएको छ । यद्यपि, विप्रेषणमा देखिएको वृद्धिको अनुपातमा माग भने बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानी र राजस्व सङ्कलन घटेको देखिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेर भुक्तानी सन्तुलन कायम भएको र बाह्य क्षेत्र सहज हुनुका पछाडि रेमिट्यान्स बढ्नु र व्यापार घाटा कम हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

सन् २०२३ को अर्धवार्षिक अवधिमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ० दशमलव ७ प्रतिशतले घाटामा रहेकोमा सन् २०२४ को सोही अवधिमा भने २ दशमलव ७ प्रतिशतले नाफामा रहेको देखिएको छ । चालु खाता नाफामा जानुका पछाडि पनि विप्रेषण बढ्नु र व्यापार घाटा घट्नुलाई मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ ।

चालु वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह जिडिपीको तुलनामा १० दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर १२ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको र व्यापार घाटा जिडिपीको १३ दशमलव २ प्रतिशतबाट घटेर ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वस्तु आयात घटेपनि न्यून करका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात भने निकै बढेको छ । सेवा आयात कोभिड महामारी पूर्वको अवस्था भन्दा बढेको छ । जबकि, नेपालको निर्यात भने थोरै मात्र बढेको छ भने महामारी पूर्वको अवस्थामा अझै पुगिसकेको छैन ।

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर र नाफाको अवस्थामा देखिएको छ । खराब कर्जा बढेको छ । औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी रहेको छ भने तरलता बढेको छ । ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ तथा पुनःसंरचनामार्फत् बैंकहरुको नाफा थप घट्न नदिन प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने र भन्सार राजस्वमा आधारित निर्भरतालाई घटाउँदै लगेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्व बैंकले औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल तथा लगानी बढाउन मौद्रिक नीति सहज र सुदृढ हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

You might also like

Comments are closed.