कर्णाली । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा मौजुदा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत सङ्ख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन पनि भएको छ । हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।
गठित मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकर्षणको निकाय बनेको छ । गठन हुँदाका बखत निकै आकर्षक र शक्तिशाली निकायका रुपमा हेरिएको यस मन्त्रालयमा अहिले न मन्त्री जान मान्छन् न त कर्मचारीहरु नै । मन्त्रीहरुको पहिलो रोजाइमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक मन्त्रालय नै पर्ने गरेको पाइन्छ ।
यतिबेला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो मन्त्रालय आफँैसँग राखेका छन् । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार फराकिलो भएपनि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उपादेयता प्रस्तुत गर्न नसक्नु, कार्यादेश पूरा नगर्नु र त्यसको अनुभूति गर्न नसक्नुले यस मन्त्रालयको महत्व घटेको जस्तो देखिएको अनुसन्धानकर्ता डा दीपेन्द्र रोकायले बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सङ्घले प्रहरी सञ्चालनको अधिकार दिएन भनेर मात्र हुँदैन । कानुन, सूचना तथा सञ्चार र डिजिटल कर्णाली निर्माण गर्ने ठूलो आधार छँदैछ नि ।”
डा रोकाय भन्छन्, “मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये कर्णालीमा धेरै कर्मचारी आउन मान्दैनन् । यो निकै ठूलो दुर्भाग्य हो । सङ्घीयताको मर्म विरोधी सोच हो । सुर्खेतलाई पनि दुर्गम ठान्ने मनोवृति रहेसम्म र सचिवहरु प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरी उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने प्रणालीको विकास भएसम्म कर्णालीको दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्दैन ।” प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने भएपनि कार्यसम्पादनको ५१ प्रतिशत अङ्क प्रदेश सरकारले नै दिने व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या रहने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ आउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरेको छ तर पनि कर्णाली पठाइने जो कोही कर्मचारीहरु पनि आफूसँग पहुँच नभएको र हेपिएको महसुस गर्दछन् । उनीहरु आफूलाई कार्यसम्पादन कमजोर या अन्य कुनै त्रुटिका कारण कर्णालीमा सजाय कटान गर्न पठाएको ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने डा रोकाया बताउँछन् ।
सङ्घीयतापछि गठित कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ७ वर्षमा १४ सचिव पठाइएको छ । पछिल्लो पटक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा गत जेठ २३ गते पठाइएका बद्रीनाथ गैह्रे असार २ गते नै बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भए । यसअघि मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे यही जेठ ४ गते सरुवा भएको १९ दिनपछि सचिव गैह्रे हाजिर भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर भएको ११ दिनपछि गृह मन्त्रालयले असार २ गते उनलाई सरुवा गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । गैह्रेको ठाउँमा सह–सचिवमा कमानसिंह खत्रीलाई सरुवा गरिएको छ ।
एक वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरबदल त्यो पनि आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम महिना असारमा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीमा पर्यटक सचिवको संस्कार बढेको डा रोकायाले टिप्पणी गरे । कर्णालीको विकास, समृद्धि, योजना र सपनामा काम गर्नेभन्दा पनि यहाँ आएर हुम्ला, डोल्पा, मुगुजस्ता दुर्गम जिल्लामा केही समय घुम्ने र फेरि सिंहदरबार फर्कने पर्यटक सचिवले कर्णालीको विकास हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।
विसं २०७४ यता पहिलो सचिव केशवराज आचार्यसहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवका रुपमा १३ जना थिए । सचिव मात्र नभई अन्य तहका कर्मचारीहरु पनि यस मन्त्रालयमा जान नचाहने गरेको देखिन्छ । गत फागुन महिनायता मात्र यस मन्त्रालयका ९ जना कर्मचारी सरुवा भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सचिवलगायत कर्मचारी सरुवा गरिने संस्कृतिले एकातिर कर्मचारी र अर्कोतिर यहाँका नागरिकहरुले बर्सेनी समस्या झेल्दै आएको उनले बताए ।
“मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या ३८ हो । अहिले १९ जना कार्यरत छौँ,” सूचना अधिकारी रोशन शाहीले भने, “भएका आधाभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक करार कर्मचारी छन् । एकजना पाँचौँ तहबाहेक बाँकी आठजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले काम गर्नु परेको छ । सचिवहरुको फेरबदलका कारण उक्त मन्त्रालयले थुप्रै समस्या झेल्दै आएको छ ।”
उनका अनुसार ४ वटा महाशाखा र ६ शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी खाली छ । अहिले चारै उपसचिवको दरबन्दी खाली छ । कूल ३८ दरबन्दीमा ५० प्रतिशत कम त्यो पनि माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको दरबन्दी खाली छ । अहिले यस मन्त्रालयमा एकजना कानुन अधिकृत, ७ जना छैटौँ अधिकृत, एकजना कम्प्युटर टेक्निसियन, ५ कार्यालय र ५ हलुका सवारी चालक छन् ।
प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संविधानले तीनै तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेतापनि ती अधिकार कार्यान्वयनका सङ्घीय सरकारको भूमिका कम हुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान प्रदत्त साझा अधिकार लागू गर्न सङ्घीय सरकार नै अग्रसर हुनुपदर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अभ्यास त्यसको मर्मअनुसार काम हुन सके मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ ।”
प्रदेशको शान्ति तथा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आन्तरिक मामिलाका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी आउनुपर्ने जोडका साथ सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुको सहभागितामा यही माघ १४ गते नेपाल सरकार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ तर्जुमा लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको पनि उनले जनाए । उनका अनुसार लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
उनी भन्छन्,“उक्त बैठकमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन), २०७६ मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफाहरुमा संशोधन कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा र उपरोक्त कानुनहरु तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति लागू गर्दै आवश्यकताअनुसार एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको छ” ।
कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश अधिकारको सूचीमा स्पष्टरुपमा प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्न सङ्घीय सरकारले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार नै कार्यान्वयनमा आउने हो । ती अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेमात्र सङ्घीय व्यवस्था बलियो भएर जान्छ ।” रासस
Comments are closed.