शेयर बजारमा रौनक भित्रिएकै हो ?

रिसव गौतम
२६–२७ सयको अंकमा रुमलिएर करिव स्थिरजस्तै देखिएको शेयर बजार गत सातादेखि लगातार बढीरहेको छ । गत साताभर ७१ अंकले बढेको शेयर बजार यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नै ७५.२४ अंकको फराकिलो बृद्धिदर बजारले हासिल गरेको छ । आइतबार करिव एक दर्जन कम्पनीको शेयर मुल्यमा त सकारात्मक सर्किट बे्रक नै लागेको हो । यसरी एक सातायता लगातार बढेको सेयर बजार परिसुचक यसबीच १४७ अकं बढेर २८९०.२८ बिन्दुमा पुगेको छ । कोरोबार रकम पनि बढीरहेको देखिन्छ । सेयर बजार लगातार बढीरहँदा के बजारमा बृद्धिको रौनक सुरु भएको हो ? बजार ‘बुल टेन्ड’मा प्रवेश गरेको हो ? बजारले २८०० अंकको मनोवैज्ञानिक बिन्दु पार गरेकाले अब नयाँ उचाए समात्न लागेको हो ? भन्ने जस्ता जिज्ञाशा व अपेक्षा लगानीकर्ताहरुले गर्न थालेका छन् ।

वास्तवमा शेयर बजार आशा, अपेक्षा र विश्वासको जगमा बृद्धि हुने हो । अहिले करिव २९०० अंक छुन लागेको सेयर बजार दुई कारणले बढेको देखिन्छ । पहिलो त मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समिक्षाले बजारको माग केही सम्बोधन हुनु र दोश्रो अहिलेका गर्भनरको पदावधि सकिनै लाग्नुलाई पनि लिइएको छ । गत मंगलवार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको दोश्रो समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अधिकांश पुर्ववत नीतिलाई कायमै गरेको थियो । तरपनि राष्ट्र बैंकले दोश्रो समिक्षामा बैंक तथा लघुवित्तलाई भने केही सम्बोधन गरेको हो । जसको अप्रत्यक्ष फाइदा शेयर बजारलाई परेको देखिन्छ । फलस्वरुप बंैक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुको नै बढीजसो शेयर उचालिएको देखिन्छ । राष्ट्र बंैकले समिक्षा मार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुमा बेस रेट र बैंकहरुका असल कर्जामा प्रोभिजन दर घटाएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढाउन सहयोग पुग्ने भएकोले पनि बजार बढेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले असल कर्जामा १.१ प्रतिशतमा रहेको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यसैको असर बजारमा देखिएको हो । अर्को विगतमा शेयर बजार प्रति कठोर देखिएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको यही चैत्र २५ गतेबाट ५ बर्षे कार्यकाल सकिदैछ । फलस्वरुप पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु केही रमाएका जस्ता देखिन्छन् । किनकी शेयर बजारका लगानीकर्ताले उनको कार्यकालबीच धेरै पटक शेयर बजारमा लगाइएका विभिन्न ‘क्याप’हरु हटाउन माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । तरपनि गर्भनर अधिकारी बजारको माग सम्बोधन गर्नेगरी प्रस्तुत भएका थिएनन् । बरु कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसै पटकको मौद्रिक नीतिको दोश्रो समिक्षामा घुमाउरो पाराले बजारप्रति उनी लचक देखिएको धेरैको बुझाइ छ । तर प्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित तुल्याउने विभिन्न हिसावका ‘क्याप’हरु कायमै छन् । जस्तो कि व्यक्तिगत कर्जामा १५ करोड मात्रै लिन पाउने प्रावधान कायमै छ । लघुवित्तका १५ प्रतिशतमात्र नाफा बाढ्न पाउने प्रावधान कायमै छ । विभिन्न खालका शेयर बजार प्रभावित सिमाहरु अझै छन् । जसले बजारमा साना तथा ठुला लगानीकर्तालाई खुलस्त बनाउन सकेको छैन ।

नयाँ आउने गर्भनरले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यस्ता ‘क्याप’हरु हटाएर बजारमैत्री नीति आउने लगानीकर्ताको आशा छ । त्यही आशाको त्यान्द्रोले पनि अहिले शेयर बजार बढ्न थालेको हो । अवश्य पनि शेयर बजारलाई बन्धन जस्तो बनाइएका ‘क्याप’ वा सिमाहरु हटाइने हो भने यस क्षेत्रका ६० लगानीकर्ताको मनोबल केही बढ्ने नै थियो । तर मुल रुपमा शेयर बजारमा लगाइएका विभिन्न थरी ‘क्याप’कै कारण बजार थच्किएर नयाँ उचाइको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्न नसकेको भने हुदै होइन् । वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्र नै खरावीउन्मुख भएको, राजनीति नसुध्रिएको र घरजग्गा तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले प्रभाव पारेको हो । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । मुलुक नै अहिले अशुद्ध आम्दानी र कारोबारका कारण ‘ग्रे लिष्ट’ मा परिसकेको छ । अपराधबाट आयआर्जन र त्यसको व्यवस्थापनमाथि विश्वव्यापी रुपमा निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई गत साता ‘गे्र लिष्ट’मा (वित्तीय रुपमा जोखिमपुर्ण मुलुक) सुचीमा राखिसकेको छ ।

आगामी २ वर्षका लागि नेपाललाई ‘गे्र लिष्ट’मा राखेको एफएटीएफले सो अवधिबीच पनि सुधार नभए ‘डार्क गे्र लिष्ट’ मा उकाल्न सक्छ । कालोसुचीमै राख्न पनि सक्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा अझै कालो बादल कायम छ । यद्यपी त्यसरी वित्तीय शुद्धताका लागि नेपालले विगतमै कानुनहरु बनाइसकेको हो । बरु त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाललाई ‘गे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउने भरपुर प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त ६ महिनामै त्यो खालको लिष्टबाट नेपाललाई हटाउने दाबा गरिसकेका छन् । अन्यथा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर बहुआयामिक हुन सक्छ । फलस्वरुप शेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने नै भयो । जस्तो कि मुलुक वित्तीय रुपमा ‘गे्र लिष्ट’मा पर्दा हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर खुम्चीनेछ । वैदेशिक लगानी र आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ । आयात निर्यात व्यापारका लागि एलसी (प्रतितपत्र) प्रभावित हुने कारण सामानहरुमा महंगी बढ्नेछ । महंगी प्रगतिशील अर्थतन्त्रको लागि बाधक तत्व हो । जसलाई अर्थतन्त्रको ‘लुतो’ बराबर लिइन्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रे लिष्ट’का कारण नेपालको प्रतिष्ठा गिर्छ ।

 

सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको सुचिबाट विकासशिल मुलुकको दर्जामा उक्लदै गरेको नेपालको त्यो यात्रामा बे्रक लाग्न पनि सक्छ । त्यसकारण ‘ग्रे लिष्ट’बाट जतिसक्दो छिटो नेपाललाई उत्रिन नै पर्छ । नेपाल भनेको लगानी, व्यापार र सम्भावनाका दृष्टिले उत्कृष्ट मुलुक भएको कुराको सन्देश हामीले विश्वसमुदायलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर भष्ट्राचार, अपराधबाट सञ्चित सम्पतिको छानबिन र त्यसलाई पारदर्शि बनाउने गरी लाग्नुपर्छ । त्यस अलवा बैंकको स्थिति पछिल्लो समय सुध्रदै गएको छ । उनीहरुका कर्जा लगानी पनि बढ्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षको अवस्था राम्रो नै छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधानान्तर बचत लगायत सुचकहरु निरन्तर सकारात्मक छन् ।

सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै जाने र निर्माणाधिन ठुला आयोजनालाई रफ्तारमा अघि बढाउने हो भने देशको समृद्धि टाढा पनि छैन् । तर सरकार भने अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सही ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । केही हदसम्म सरकारले आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ४ वटा विधेयक कानुन बनाउन संसदमा अघि बढाएको छ । त्यसले निकास पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या सामाधान गर्ने कानुन बनाउने र आवश्यक पहल लिने हो भने आर्थिक सुधार हुन सक्छ । आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको गतिशिलता हुँदा शेयर बजारमा साँच्चिकै दिगो रुपमा रौनक छाउनेछ । लगानीकर्तामा विश्वास बढ्नेछ् ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्)